हर महीने तनख्वाह की तारीख आते ही देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी एक ही बात सोचते हैं, क्या सैलरी थोड़ी और बढ़ सकती है। क्या सरकार अब कुछ नया करेगी। खासकर जब बात वेतन आयोग की हो तो हर किसी की नजर सरकार के अगले कदम पर होती है। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने संसद में एक बड़ा बयान दिया है, जिसे सुनकर लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन में फिर से आशा की किरण जाग उठी है।
सरकार ने वेतन आयोग को लेकर दी जानकारी
राज्यसभा में पूछे गए सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ कहा है कि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का निर्णय ले लिया है। इसके लिए प्रमुख मंत्रालयों और विभागों से सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग की अधिसूचना सही समय पर जारी की जाएगी और तय समयसीमा के .
क्यों है 8वें वेतन आयोग का इंतजार
फिलहाल देश में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं जो दिसंबर 2025 तक मान्य हैं। 2016 में इसे लागू किया गया था और यह 10 साल की अवधि के लिए बना था। हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है ताकि बदलती आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों में उचित बदलाव किया जा सके। इस बार भी लोग इसी आस में हैं कि नया आयोग उनके जीवन में आर्थिक राहत लेकर आएगा।
कब तक गठन हो सकता है, नया वेतन आयोग
सरकार की ओर से अभी कोई अंतिम तारीख तय नहीं की गई है लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें वर्ष 2026 के मध्य तक लागू की जा सकती हैं। सबसे खास बात यह है कि इसमें फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है जिससे सीधे तौर पर वेतन में बड़ा इजाफा होगा। अगर ऐसा होता है तो यह देश के करीब 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक ऐतिहासिक तोहफा होगा।
क्या होगा कर्मचारियों का फायदा
फिटमेंट फैक्टर बढ़ने का मतलब है कि बेसिक सैलरी में सीधा उछाल आएगा। इससे न केवल हर महीने की तनख्वाह बढ़ेगी बल्कि पेंशन, डीए और एचआरए जैसे अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी। यह कदम महंगाई के बोझ को हल्का कर सकता है और कर्मचारियों को मानसिक संतुष्टि भी देगा कि सरकार उनकी मेहनत को समझ रही है।